(12 जुलै 2012 रोजी लिहिलेला लेख)
असं म्हणतात की, इतिहास कायम घटनांची पुनरावृत्ती करीत असतो. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अर्थखाते स्वतःकडे घेतल्यानंतर एकापाठोपाठ एक निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. भूक लागलेला ताट वाढल्यानंतर पटापट जेवतो, तशी त्यांची अवस्था आहे. अर्थमंत्री म्हणून प्रणव मुखर्जी यांनी राजीनामा देताच जणू त्यांच्या मार्गातील अडसर दूर झाला आणि त्यांना निर्णय घेण्याची मोकळीक मिळाली. मुखर्जी असताना हे निर्णय घेता येत नव्हते काय? असा प्रश्न गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विचारलेला त्यांना कदाचित आवडला नसेल. त्याला प्रत्युत्तर देण्याची जोरदार तयारी काँग्रेस पक्षाने केली असेल, पण टाईम या नियतकालिकाने जेव्हा त्यांच्यावर हताश पंतप्रधानांचा ठपका ठेवला, तेव्हा मात्र त्यांची चांगलीच गोची झाली.
अन्याय करणार्‍यापेक्षाही अन्याय सहन करणारा मोठा दोषी असतो. ङङ्गटाईम’ मासिकाने मोदींना कार्यक्षम मुख्यमंत्र्यांचे बिरूद लावले होते. भारताचे नेतृत्त्व करण्यास सक्षम अशी पावतीही त्यांना दिली होती. आज त्याच मोदींच्या टीकेच्या दुसर्‍याच दिवशी ङङ्गटाईम’ने पंतप्रधानांना ङङ्गअंडरअचिव्हर’ संबोधले आहे. आर्थिक आघाडीवर कोणतेही मोठे निर्णय न घेता विकासाच्या मार्गावर भारताला मागे नेणारे पंतप्रधान असे त्यांना संबोधित करण्यात आले आहे. एकानंतर एक आर्थिक घोटाळे, देशाला आर्थिक दिशा देण्यात अपयश, गुंतवणूकदारांच्या मनात असलेली भीती, कोसळलेला रुपया, वाढती महागाई आणि या सर्वांमुळे संपलेली सरकारची विश्वसनीयता हे आरोप या लेखातून डॉ. मनमोहनसिंगांवर करण्यात आले आहे. ज्याने विकास होईल, रोजगार वाढेल, असे कायदे संसदेत ठप्प आहेत आणि निवडणुका जिंकता येतील, अशा लोकप्रिय कायांना पटापट मान्यता मिळत आहे, हा आरोपही त्यात आहे. ङङ्गटाईम’ने अगदी योग्यवेळी दिलेला हा अभिप्राय वेळेवर कान टोचण्यासारखे आहे. पंतप्रधानांसाठी ही बाब जशी अपमानास्पद आहे, तितकीच संपूर्ण भारतीयांसाठीही आहे. जागतिक व्यासपीठावर होणारी भारताची बदनामी ही प्रत्येक भारतीयाला अस्वस्थ करणारी निश्चितच ठरेल.
आज अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी निर्णयांचा जो सपाटा लावला, याचाच अर्थ मुखर्जी त्यांना निर्णय घेऊ देत नव्हते. देशाच्या पंतप्रधानांचे कुणी ऐकत नसेल तर एकतर त्या मंत्र्याला डच्चू देणे इष्ट असते, अथवा त्या सरकारमधून स्वतः बाहेर पडणे, हे दोनच मार्ग उरतात. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी यापैकी काहीही केले नाही आणि स्वतःची अवस्था महाभारतातील भीष्मासारखी करून घेतली. द्रौपदीचे वस्त्र उतरविले जात होते, तेव्हा हा अन्याय आहे, हे ठावूक असूनही भीष्म गप्प होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे लचके तोडले जात असताना, लोकशाहीवर बलात्कार केला जात असताना डॉ. मनमोहनसिंगांचे गप्प बसणे, हे त्याच वर्गवारीत मोडणारे आहे. भीष्म पितामहांनी कायम कौरवांची बाजू घेतली. पांडवांच्या बाजूने सत्य होते, हे ठावूक असतानाही त्यांनी कधी त्याची पर्वा केली नाही.
डॉ. मनमोहनसिंग हेही भारताप्रती प्रामाणिक न राहता कायम सोनिया गांधी आणि त्यांनी बसविलेले राजकीय प्यादे जपण्याचाच प्रयत्न केला. पंतप्रधान म्हणून खरे तर त्यांनी काँग्रेस पक्ष, सोनिया गांधी हे सारे काही विसरून केवळ भारताचा विचार करायला हवा. त्यासाठी ते जनतेच्या करातून वेतन घेत आहेत. जनतेच्या पैशावर चंगळ करणार्‍या या वेतनधारी मंत्र्यांना वठणीवर आणण्याचेच काम मुखिया या नात्याने संविधानाने त्यांच्यावर सोपविले आहे. जनता पार्टीचे नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या आरोपात तथ्य असेल तर करूणानिधी, ए. राजा आणि सोनिया गांधी यांना टू-जी चा संपूर्ण पैसा मिळवून देण्यात पंतप्रधानांनीच मदत केली आहे. आधुनिक भीष्माच्या रूपात वावरणारे पंतप्रधान, भ्रष्टाचाराचा एमएमएस (डॉ. मनमोहनसिंग) अशी बिरूदं आपल्या पंतप्रधानांना लावली जातात, तो देशभर थट्टेचा विषय होतो, या सार्‍याच बाबी व्यथित करणार्‍या आहेत.
महाभारतात कृष्णाने सत्याचा विजय घडवून आणला होता. कारण, ते सत्ययुग होते. आज कलियुगात कृष्णाचा अवतार कोण घेणार? नव्हे असा अवतार शक्य तरी आहे काय? हा प्रश्न सामान्यांना भेडसावतो आहे. महाभारताच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार की नाही, या प्रश्नाचे उत्तर येणारा काळच देणार असला तरी ङङ्गटाईम’चे अंजन झणझणीत ठरावे, अशी अपेक्षा करायला काय हरकत आहे.
