(सप्टेंबर 2012 मध्ये लिहिलेला लेख)
- नागपुरातील प्रतापनगर चौकात असलेल्या औषधी दुकानांच्या बाहेर एक सुंदर तरुणी अचानक तुम्हाला गाठेल आणि आपल्या हेल्थ क्लबची जाहिरात हाती देईल. काय खावे, कसे खावे, कोणता व्यायाम करावा याचे मार्गदर्शन तुम्हाला हवे आहे, हे पटवून देईल आणि एका मोफत प्रोटीनयुक्त नाश्त्याच्या मोहात लोकही अलगद तिच्या (हेल्थ क्लब) जाळ्यात अडकतील. माणूस स्वतःला किती पंगू बनवू पाहतो आहे, त्याचे हे उदाहरण मानले पाहिजे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची काल-परवाच गूगलवर एक मुलाखत झाली आणि आजच्या युवती हेल्थ कॉन्शस’ नव्हे तर ब्युटी कॉन्शस’ आहेत, हे सत्य त्यांनी सांगून टाकले आणि एकच गोंधळ उडाला. महिला संघटना आरडाओरड करता झाल्या. कदाचित त्यात आपल्या प्रकृतीची चिंता कमी आणि सत्यद्वेष अधिक होता. कदाचित ते मर्मावर ठेवले गेलेले बोटही असावे. कुणालाच त्याच्या उणिवा दाखविलेल्या आवडत नाही. मनमोकळेपणाने बोलण्यास ती व्यक्ती कितीही सांगत असली तरी त्या मनमोकळेपणात स्तुतीच अभिप्रेत असते.
- शारीरिक हालचाली मंदावलेल्या आजच्या युगात मगज काढून टाकलेले टरफलच जगण्याचा आधार बनले आहेत. कितीतरी वेळा फिल्टर झालेले तेल, नैसर्गिकरित्या असलेले आयोडिन काढून टाकलेले मीठ हेच जणू प्रकृतीचे आधारस्तंभ बनले आहेत. चवीसाठी आहारातून फायबर काढायचे आणि नंतर पोट स्वच्छ करण्यासाठी फायबरयुक्त औषधी घ्यायची, ही जीवनशैलीच बनली आहे. हा सारा प्रपंच उजाळण्याचे कारण, अतिशय महाग आरोग्य सुविधा आज असतानाही माणूस निरोगी जीवनशैली विसरला आहे आणि सरकार नागरिकांच्या आरोग्यासाठी काहीही करायला तयार नाही. सर्वांना सुनिश्चित आरोग्यसेवा हा आता बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतील कळीचा मुद्दा बनला आहे. ब्राझील, मेक्सिको, थायलंड यांनी फार पूर्वी जे केले, ते आता भारत करायला निघाला आहे. कोणाचे उत्पन्न किती? त्याची जात कोणती? तो पुरुष आहे की स्त्री? असे कोणतेही प्रश्न उपचाराच्या कक्षेत येत नाहीत. हे खरे असले तरी जागोजागी आरोग्यपेठा मोठमोठी दुकाने थाटून आहेत. खरे तर आता बाजारपेठेच्या धर्तीवर आरोग्यपेठ असा शब्दप्रयोग करायला हरकत नसावी. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था तर अवर्णनीय आहे. आज भारतात संरक्षणावर दहा टक्के निधी खर्च होत असताना ज्या हातांमध्ये ती उपकरणे असणार आहेत, त्या नागरिकांच्या आरोग्यावर सकल घरेलू उत्पन्नाच्या केवळ एक टक्के निधी खर्च होतो. हा खर्च अडीच टक्क्यांवर नेण्याचा प्रयत्न या पंचवार्षिक योजनेत होणार आहे. आपण आरोग्याप्रती किती जागरूक आणि प्रगत आहोत, हे यावरून लक्षात यावे.
- या सर्व प्रयत्नांतून जैविक औषधी हा आता ऐरणीवर आल्या आहेत. मध्यंतरी आमिर खानने ङङ्गसत्यमेव जयते’मध्ये याचा उल्लेख केल्याचे वाचकांना स्मरत असेल. ती जैविक औषधे उपलब्ध करून देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. सरकारने आयुर्वेदाच्या क्षेत्रातही बरेच काही करण्यासारखे आहे. पण, त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. गुळवेल, पारिजातक, अर्जून यासारख्या कितीतरी दुर्मिळ वनस्पतींचे भांडार आपल्या देशात आहे. पण, जणू आयुर्वेद हे विज्ञानच नाही, असा सरकारचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे. भारतात चांगले निष्णात तज्ञ नाहीत, असे नाही. सामाजिक भावनेने काम करणारे अनेक तज्ञ आहेत. गेल्याच आठवड्यात ज्यांचे निधन झाले, ते डॉ. अजित फडके यांचे तर नावही अनेकांना माहिती नाही. केवळ आरोग्यसेवा नाही तर रुग्णसेवाही त्यांनी मोठ्या प्रमाणात केली. संघ परिवाराशी त्यांचा संबंध नसता तर कदाचित पद्मश्री, पद्मभूषण ठरले असते. इतके मोठे हे व्यक्तिमत्त्व.
- पण, प्रत्येक क्षेत्रात राजकारण इतक्या खोलवर शिरले असेल तर अपेक्षा कुणाकडून करायच्या? संपूर्ण जग आयुर्वेद, नॅचरोपॅथी, पारंपारिक औषधांच्या मागे लागले असताना आपण अजूनही अमेरिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या औषधांना आपल्या प्रिस्क्रिप्शन’मध्ये मानसन्मान देतो आहे. परवा महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दत्ताजी नलावडेंवर जसलोकमध्ये एक उपचार झाला. त्याला ट्रान्सकॅथेटर ऑर्टिक व्हॉल्व्ह इम्प्लाटेशन’ (तावी) असे म्हणतात. महाराष्ट्रात हा उपचार प्राप्त होणारे ते पहिले रूग्ण ठरले. नलावडेंवर शस्त्रक्रिया शक्य नव्हती. यकृत साथ देत नव्हते. व्हॉल्व्ह खराब झालेले होते. सतत डायलेसिसवर होते. फेब्रुवारीपासून रुग्णालयात असतानापासून त्यांना व्हॉल्व्ह मिळत नव्हते. पण, हा उपचार विम्याच्या कक्षेत येत नाही, अशी त्याची अवस्था आहे. उपचाराअभावी कुणाचाही मृत्यू होणार नाही, भारतात उपलब्ध प्रत्येक प्रणाली प्रत्येकाला उपलब्ध व्हावी, तशा पद्धतीची आर्थिक शिस्त लावणारी विम्याची सोय असावी, हा केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावरचा विषय असला पाहिजे. तो घेतला असेल तर त्याला प्रामाणिक प्रयत्नांची जोडवी.
