(20 ऑगस्ट 2012 रोजी लिहिलेला लेख)
माणूस एकदा कर्जबाजारी झाला की, त्याचा विनाश अटळ असतो, असे जुने लोक सांगायचे. सावकारांच्या बाबतीत ते तंतोतंत लागू पडणारे मत होते. पण, काळ बदलला. सावकारांची जागा बँकांनी घेतली आणि कर्ज हे विनाशाऐवजी समृद्धीचे लक्षण मानले जाऊ लागले. आयुष्यातील प्रत्येकच गरजा पूर्ण करताना खेळते भांडवल जवळ नसते. त्यामुळे कर्ज काढून एकेक वस्तू घेतल्या जातात आणि त्याचा विनियोग प्रारंभ होतो. कालांतराने कर्ज फिटत जाते. पण, तोवर ज्या वयात ज्या गोष्टी हव्या असतात, त्या प्राप्त झाल्याचे समाधान असते. त्यामुळे ते कर्ज आपोआप समृद्धीचे प्रवेशद्वार ठरते.
केंद्रात वाजपेयींचे सरकार होते, तोवर कर्जावरील व्याजदर इतके नियंत्रणात होते की, त्या बँका वाटत होत्या. आता त्यात जवळपास दुपटीने वाढ झाली आणि त्याच बँका सावकारांच्या भूमिकेत आल्या की काय, अशी शंका येते आहे. केंद्रातील संपुआ सरकारच्या आठ वर्षांत कर्जाचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. कर्ज स्वस्त होते, तेव्हा अनेक लोकांनी आपले घर, कारचे स्वप्न भागविले. पण, त्याचे हप्ते फेडताना आता त्यांच्या नाकी नऊ येत आहेत. भांडवल खेळते नसेल तर आपोआप खर्चाला कात्री बसते. खर्चाला कात्री देणेही प्रत्येकालाच जमते असे नाही. परिणामी खर्चाचा डोलारा तसाच ठेवून भ्रष्टाचाराचे मार्ग चोखाळले जातात. अर्थ-गृह-अर्थ अशी संगीतखुर्ची खेळणार्‍या पी. चिदम्बरम्‌ यांनी शनिवारी बँकांना व्याजदर कमी करण्याचे आवाहन केले. लोकांच्या हाती पैसा राहिला तर ते खर्च करतील आणि खर्च केला तर उत्पादन वाढेल. उत्पादन वाढले तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, हा त्यांच्या या आवाहनामागचा सिद्धांत आहे. सिद्धांत रास्तच असला तरी त्यासाठीची राजकीय महत्त्वाकांक्षा या सरकारमध्ये नाही, हेही तितकेच खरे आहे. जनतेची ओरड तरी यापेक्षा कोणती वेगळी आहे?
पंधरा-वीस वर्षांसाठी कर्ज घेतलेल्यांची संख्या फार मोठी आहे. त्या काळी बँकांचे बीपीएलआर नऊ ते दहा टक्क्यांच्या घरात होते. त्यामुळे सात ते आठ टक्क्यांनी लोकांनी कर्ज घेतले. आज तेच बीपीएलआर चौदापेक्षा अधिक आहेत. त्यामुळे व्याजदर बारा टक्क्यांच्या आसपास आहेत. एक लाखांचे कर्ज चारशे रुपयांनी महागले आहे. किमान दहा लाखांचे कर्ज ज्याने घरासाठी घेतले, त्याचा मासिक हप्ता चार हजार रुपयांनी वाढला आहे. ही सर्वसामान्यांची व्यथा आहे. वीस ते तीस लाखांचे कर्ज घेतलेल्यांची कथा यापेक्षा वेगळी नाही. प्रत्येक घरातील बजेट असे कोलमडले असेल, तर राष्ट्राच्या बजेटचे यापेक्षा वेगळे काय होणार? शेतकरी आणि शैक्षणिक कर्जांच्या व्यथांचा तर विचारच न केलेला बरा. सरकारचे कितीही आदेश असले तरी शेतकर्‍यांना कर्ज ायला बँकाच तयार होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अध्यक्षांच्या बैठकीत चिदम्बरम्‌ बोलले ते खरे आहे. पण, ही वास्तविकता दूर कशी करणार, हा पुन्हा प्रश्नच आहे. शेवटी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले म्हणून बँका दर कमी करणार नाहीत. त्यांना बँका चालवायच्या आहेत.
स्टेट बँकेने एका लाखासाठी सात वर्षांसाठी १७६६ रुपये मासिक हप्ता ठेवला तेव्हा दर दिवशी ४०० कार विकल्या जात होत्या. हा हप्ता १७२५ रुपयांवर आला तेव्हा ७०० कारची विक्री झाली आणि हप्ता १६९९ वर आला तेव्हा १२०० कार विकल्या गेल्या. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी फार मोठी गुंतवणूक किंवा क्रांतीची गरज नाही. गरज आहे ती सामान्य माणसांचे जीवन सुखकर करण्याची. आज एटीएमने क्रांती केली. हवा तितका, हवा तेव्हा आणि हवा तेथे पैसा काढण्याची मुभा झाली. पण, पैसा नुसता खर्च होता कामा नये. पैसे काढणार्‍या एटीएम जितक्या संख्येने निघाल्या, तितक्या संख्येने पैसे जमा करता येईल, असे एटीएम निघाले नाहीत. विदेशी गुंतवणूक, उोगांना पॅकेज अशा मोठमोठ्या गप्पांनी अर्थव्यवस्था सुधारेल, पण तो किचकट आणि वेळकाढू टप्पा आहे. सर्वांत सोपा मार्ग जनतेची खर्च करण्याची ताकद वाढविणे हा आहे. एकदा सामान्यांच्या खिशात पैसा खेळता ठेवता आला की, अर्थव्यवस्थेला आपोआप चालना मिळणार आहे. बँकांना केवळ उद्‌बोधन करून चालणार नाही, तर बँकांना ते निर्णय घेण्यासाठी बाध्य करणारे सरकारी धोरणही असले पाहिजे. जनतेजवळ पैसा असला आणि ते खरेदीसाठी बाहेर पडले, तरी उोगांना ते देण्यात आलेले मोठे पॅकेज ठरेल. अर्थमंत्री योग्य वळणावर आहेत. त्यांनी निवडलेल्या मार्गावर स्वतः चालत राहणे, एवढे जरी त्यांनी केले तरी समृद्धी फार दूर नाही. कर्जं तर आयुष्याला पुजली असतील. पण, त्यातून देशातील जनतेला समृद्धीकडे न्यायचे की विनाशाकडे, हे आता निदान २०१४ पर्यंत तरी संपुआच्याच हाती आहे.
