(28 ऑगस्ट 2012 रोजी लिहिलेला लेख)
झोप हा तसा प्रत्येकाचा खाजगी विषय. कुणी किती वेळ झोपावे आणि किती वेळ नाही, याचे प्रत्येकाचे स्वतंत्र मापदंड असू शकतात. झोप ही प्रत्येकाच्या जीवनशैलीशीसुद्धा निगडित असते. अतिमेहनत करणारी व्यक्ती भरपूर झोप घेते आणि कमी मेहनत असेल, तर थोडकीही झोप तिच्यासाठी पुरेशी असते. झोपेवर अनेक संशोधने नव्यानेही झाली आहेत. पूर्वी पाच ते सहा तास झोप आरोग्याला पुरेशी सांगितली जात होती. आता सात ते आठ तास झोप आवश्यक सांगितली जात आहे. चांगले राहता येणे, चांगले खाता येणे, चांगले कपडे घालता येणे या जशा जगण्याच्या भौतिक वर्गवारीतील गरजा आहेत, तशा मानसिक गरजांमध्ये झोपेचा समावेश होतो. डोक्यात खूप विचार असतील, तर त्याची झोप उडाली, असे आपण म्हणतो, ते उगाच नाही. एकूणच काय, तर झोप ही मानवाची प्राथमिक गरज आहे, यात वाद असण्याचे कारण नाही. सलग काही महिने विना झोप घेता कुणीही जगू शकणार नाही, या परिस्थितिजन्य पुराव्यातूनच झोपेच्या मूलभूत गरजेवर शिक्कामोर्तब होते.
आता अशा गरजा कायाच्या कक्षेत बसतात काय, हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा ही कायात नमूद असलेली मूलभूत त्रिसूत्री आहे. यातील निवार्‍यामध्ये विश्रांती, झोप या बाबी अंतर्भूत आहेत. न्यायालयीन निकालांच्या संदर्भात बोलायचे, तर प्रत्येक निकालाचा अर्थ वेगळा असतो. म्हणूनच न्यायालयीन खटल्यांमध्ये आधीच्या निकालांचे दाखले दिले जात असले, तरी त्या दोन प्रकरणांमध्ये काय साम्य आहे, ते तपासले जाते. न्यायालयाने दिलेला निकाल हा त्या प्रकरणापुरता मर्यादित असतो. त्याला सर्वंकषतेचे स्वरूप कधीही येत नसते. त्याला सर्वंकषतेचे स्वरूप कधीही येत नसते.
स्वामी रामदेवबाबा रामलीला मैदानावर आंदोलन करीत असताना ४ जून २०११ च्या मध्यरात्रीनंतर पोलिसांनी तेथे जाऊन धिंगाणा घातला होता. हे आंदोलक जाळपोळ करीत असतील, लूटमार करीत असते आणि पोलिसांनी ती कारवाई केली असती, तर ती समर्थनीय ठरली असती. पण, शांतपणे निद्रा घेत पुढच्या दिवशीसाठी सज्ज होणार्‍या आंदोलकांवर अमानुषपणे होणारी कारवाई न्यायालयाच्या विचारार्थ आली तेव्हा, न्यायालयाने त्यावर आपले मत व्यक्त केले. आंदोलक शांतपणे झोपले असताना होणारी कारवाई गैर होती, असा निर्वाळा देतानाच, झोपेला मूलभूत अधिकार संबोधले असेलही. पण, याचा शब्दशः अर्थ घेण्याचीही गरज नाही, असाही सूर त्यातून व्यक्त झाला. घटनेच्या मूलभूत कलमांत झोप हाही एक अधिकार असल्याचे नमूद आहे. हा निर्वाळा कुणी नवोदिताने दिलेला नव्हता, तर न्या. बी. एस. चव्हाण आणि न्या. स्वतंत्रकुमार यांनी २५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी एकमताने दिलेला होता. न्या. स्वतंत्रकुमार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीशपद भूषविले आहे. रात्री दहानंतर मोठमोठ्या आवाजात संगीत ऐकणे, गोंधळ घालणे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी कशासाठी होती? किती डेसिबलपर्यंतचा आवाज मानवासाठी योग्य आणि अयोग्य, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविण्यामागेही हाच दृष्टिकोन होता. संविधानाच्या कलम २१ नुसार, अन्नाचा घास घेणे, हा मूलभूत अधिकार मानला आहे. श्वास घेणे, पाणी पिणे हे सारे मूलभूत अधिकार आहेत. कारण, त्या शरीराच्या गरजा आहेत. झोप हीच का शरीराची गरज असू नये, हा मग मोठा प्रश्न ठरतो.
झोपेवरून सरन्यायाधीशांनी झापण्याचा प्रकार म्हणूनच अनेकांच्या पचनी पडलेला नाही. ते प्रकरण स्वामी रामदेव यांचे होते, हाच काय त्या प्रकरणाचा दोष असू शकतो. एखादी व्यक्ती शांतपणे झोपलेली असेल आणि कुठलेही कारण नसताना तिच्या घरची बेल दाबून त्याला रात्री उठायला भाग पाडणे, हीसुद्धा पोलिसांची घुसखोरी आहे, असा निकाल अमेरिकेतील न्यायालयाने दिला होता. त्यावर कोणतेही वादळ कधीही झालेले नव्हते, हेही या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. रामदेवबाबांच्या आंदोलनात पोलिसांकडून जे झाले, ते मानवी छळाच्या वर्गवारीत मोडणारे आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल असेम्ब्लीने १० डिसेंबर १९४८ रोजी मानवाधिकाराबाबत जो कायदा केला, त्याच्या कलम ५ च्या उल्लंघनाचा पुरावा म्हणजे हा छळ होता. १० ते १५ ही कलमे पाहिली तर निश्चितपणे झोप हा माणसाचा मूलभूत अधिकारच आहे. त्यावर कोणता वाद होण्याचे अजीबात कारण नसावे.
