(17 जुलै 2012 रोजी लिहिलेला लेख)
बंदी अर्थात सक्तीचे निर्बंध. त्याने समस्या सुटतात, असा दावा केला जातो. तो किती खरा आहे आणि किती खोटा, हे प्रत्येकाला ठावूक आहे. त्यामुळे त्यावर फार उहापोह करण्यात अर्थ नाही. काही प्रसंगात सक्ती आवश्यक असली तरी ती बहुतेक वेळा ज्वालामुखी बाहेर पडण्यास कारणीभूत ठरते, हा सामान्य अनुभव आहे. गेल्या आठवड्यात या बंदीच्या दृष्टीने दोन घटना घडल्या. एक महाराष्ट्रात गुटखाबंदी लागू झाली आणि दुसरी म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाने दररोज २०० पेक्षा अधिक एसएमएसवरील बंदी मागे घेतली. या दोन्ही घटनांना काही वेगळेही अर्थ आणि दुसरी बाजू आहे.
विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी आहे. आता ही दारूबंदी करताना ङङ्गवर्धा जिल्हा हद्द समाप्त’ असा फलक ज्या ठिकाणी आहे, तेथून ओळीने दारूची दुकाने, बार प्रारंभ होतात. फार तर दोन-चार कि.मी. दारूप्रेमींना गावाबाहेर यावे लागते, एवढाच काय तो फरक. मग प्रत्यक्ष वर्धेत दारूबंदी करून काही उपयोग झाला आहे काय? महाराष्ट्रात भांग मिळत नाही. पण, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत ती खुलेआमपणे मिळते. नव्हे, रेशनदुकानांसारखी त्यांची सरकारी दुकानेच आहेत. विदर्भाला या दोन्ही राज्यांच्या सीमा लागतात. त्यामुळे तेथून ती सहज विदर्भात येते. आपल्या देशात कायदा पूर्णपणे कधीही पाळला जात नाही. किंबहूना तो पूर्णतः पाळता येईल, अशी व्यवस्थाच कायात नाही. गुटखाबंदी करणारे महाराष्ट्र हे काही पहिले राज्य नाही. यापूर्वी महाराष्ट्राने सरसगट गुटख्यावर बंदी टाकली होती. प्रकरण न्यायालयात गेले आणि ती बंदी मागे घेतली गेली. भारतात सरकारने राज्य करायचे की न्यायालयाने हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. पण, सरकारे कायाप्रमाणे वागत नसल्याने नाईलाजाने न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागतो, हे मात्र बोलले जात नाही.
यापूर्वी बिहार आणि मध्यप्रदेशनेही गुटखाबंदी केली. ती एक वर्षासाठीच होती. (सध्याही लागू आहे) त्यातील मध्यप्रदेश शासनाचा निर्णय हुशारीने घेतला गेला होता. त्यांनी त्या राज्यात ज्या सात कंपन्या गुटखा उत्पादन करीत होत्या, त्यांच्या उत्पादनाचे परवाने आधी रद्द केले. राज्यात कोणत्या व्यवसायाला परवानगी ायची आणि कोणत्या नाही, हा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. निव्वळ गुटखाबंदी करून हे सरकार थांबले नाही, तर त्यांनी मूळच कापण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात मात्र हा निर्णय घेताना असा विचार झालेला नाही, हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागेल.
अण्णा हजारे यांचे आंदोलन ऐन भरात असताना एक व्यक्ती दिवसभरात केवळ २०० एसएमएस पाठवू शकेल, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यावर जो सविस्तर तीस पानी निकाल आला आहे. त्यातील न्यायालयाचे एक वाक्य फारच सुरेख आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दाखला देत प्रत्येक व्यक्ती बोलण्याचा आपला अधिकार गाजवतो. पण, प्रत्येक बोलल्यापैकी काय ऐकायचे आणि काय नाही, याबाबतचाही प्रत्येकाचा अधिकार मानणार आहात की नाही? मुख्य न्यायाधीश न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. राजीव सहाय यांच्या खंडपीठाने विचारलेला हा प्रश्न अतिशय मुलभूत आणि मार्मिक आहे. वस्तुतः २०० एसएमएसची बंदी व्यावसायिकांवर टाकायला हवी होती. कारण, प्रत्येकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर त्यामुळे गदा येत होती. ही बंदी प्रत्येक व्यक्तीवर टाकण्याची काही एक गरज नव्हती. कारण, या देशात असे किती वैयक्तिक लोक आहेत, जे दिवसांतून २०० हून अधिक एसएमएस पाठवित असतील? फार तर प्रियकर किंवा प्रेयसीचा या वर्गवारीत समावेश असेल. पण, सरकारच्या निर्णयात व्यवसायिकांवर अंकुश हा भाग नव्हताच. राज्य कायाप्रमाणे चालत नव्हते. हायकोर्टाने ही बंदी व्यवसायिकांवर कायम ठेवली आणि व्यक्तिविशेषाच्या बाबतीत मागे घेतली.
संविधानाच्या कलम १९(२) नुसार, एखाा व्यक्तीच्या मतस्वातंत्र्यावर कुणालाही आक्षेप घेण्याचे काहीही कारण नाही. त्यामुळेच सामान्य माणसाला ङङ्गनॉन-युसीसीज’मधून (अनरिस्टिक्टेड अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन्स) बाहेर काढण्यात आले. व्यवसायिकांना या कलमाच्या श्रेणीत प्रवेश नाकारण्यात आला. हा निर्णय आधीच झाला असता तर न्यायप्रक्रियेवर ताण आला नसता. सरकार जेव्हा कायदा बाजुला ठेवून, वैयक्तिक स्वार्थाचे निर्णय घेते, तोपर्यंत असेच होत राहणार. उा महाराष्ट्रात गुटखाबंदी असली तरी त्याचे वितरण थांबेल. पण, माल सहजगत्या आजुबाजूलाच उत्पादित होत असेल तर त्याचे वितरण छुप्या पद्धतीने सुरूच राहील. म्हणूनच गुटखाबंदीची व्याप्ती वाढविली पाहिजे. ती बंदी उत्पादन, विक्री, वितरण, बाळगणे अशा सर्व स्तरांवर लागू केली पाहिजे. सक्तीचे निर्बंध टाकताना त्यातून उफाळणारा ज्वालामुखी शांत करण्याची ताकद आधी हातात घेऊनच असे निर्णय घेतले गेले पाहिजे.
