(19 जून 2012 रोजी लिहिलेला लेख)
देशात महागाईचा आगडोंब उसळत असताना, सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत असताना, खिशाला कात्री लागत असताना, वैयक्तिक जीवनशैलीवर निर्बंध येत असताना, टीव्हीवर त्याच त्या मालिका पाहणेही कंटाळवाणे होत असताना अचानक राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आणि जनतेला थोडा दिलासा मिळाला. चर्चेला एक नवीन विषय मिळाला आणि आपले संविधानही एकदा तपासून पाहण्याची संधी मिळाली. अपघातांच्या बातम्यांमध्ये कुठेतरी एक बातमी दिल्लीतील राजकीय लाथाळ्यांचीही वाचायला मिळू लागली. ज्यांच्याकडे संपूर्ण देशाने आदराने पाहणे अपेक्षित आहे, जो या राष्ट्राचा प्रमुख म्हणून तिन्ही सैन्यदलांचे नेतृत्त्व करणार आहे, जो राष्ट्राबाहेर भारताचे प्रतिनिधीत्त्व करणार आहे, तो उमेदवार ठरताच पंतप्रधानांना आनंदाच्या उकळ्या फुटतात, केवढी मोठी ही शोकांतिका?
होय, प्रणव मुखर्जींचे नाव ठरल्यापासून डॉ. मनमोहनसिंग यांना आपला आर्थिक अजेंडा राबवित येत नव्हता, मार्गात अर्थमंत्री म्हणून याच मुखर्जींचा अडसर होता, आता पंतप्रधान मोकळेपणाने काम पाहतील, पंतप्रधानपदाचा एक सशक्त दावेदार राजकारणातून बाजुला झाला, अशा सर्व बातम्याही येऊ लागल्या आहेत. थोडक्यात काय, राष्ट्रीय राजकारणातील एक अडसर दूर झाला, असाच त्याचा सोपा अर्थ आहे. देशाचे राष्ट्रपतीपदही अशा राजकीय पुनर्वसनाच्या यादीत फार आधीपासूनच आलेले होते. राज्यपालपद तर केव्हापासूनच बदनाम झालेले आहे. राजभवनात ख्रिसमसची रात्र तीन युवतींसोबत कॅमेराबद्ध होते आणि तेथून रक्ताचा नमूना देण्यापर्यंतचा प्रवास याच काँग्रेसच्या महनीयांनी या देशाला घडविला आहे. एका दगडात दोन पक्षी मारण्याची काँग्रेसची जुनीच सवय आहे. मग त्यासाठी राष्ट्राच्या संघरचनेचा असा कितीदा तरी अवमान या पक्षाने केला आहे.
राजकारणाच्या या आगावू खेळींमुळे जनता मात्र त्यापासून कमालीची दुरावत चालली आहे, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. एकिकडे कायदा घटनात्मक पदांबाबत सन्मान करायला सांगतो आणि दुसरीकडे आम्ही या सन्मानांच्या ठिकाणांच्या नियुक्त्या अतिशय अपमानास्पद रितीने करतो. त्यापेक्षा बाजुला होणे, हा पवित्रा जनतेने स्वीकारणे रास्तच आहे. असे बाजुला सारले जाणे, हा तात्कालिक उपचार ठरावा. जखम चिघळत ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. भाजपानेत्या आणि अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी या सर्व रणधुमाळीत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आणि ते असंख्य भारतीयांच्या मनातही आहे. राष्ट्रपती हा राजकीय क्षेत्रातील नसावा, हे त्यांचे मत अतिशय रास्त आणि योग्य आहे. किमान सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती पत्करून पाच-दहा वर्ष झालेल्यांचा विचार या पदासाठी करायला हवा. पण, त्यासाठी राजकारणातील निवृत्तीचे वय निश्चित करावे लागेल. या देशात सरकारी नोकरांपासून ते सरन्यायाधीशांपर्यंत सर्वांना एका ठराविक कालावधीतच राष्ट्राची सेवा करता येते आणि नंतर कायानेच निवृत्ती पत्करावी लागते. लोकशाहीचे चार स्तंभ विचारात घेतले, तर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधीपालिका या तीनपैकी दोनच चाकांना निवृत्ती आहे. चौथे चाक माध्यमांचे आहे, तेथेही वेतन आयोगाच्या माध्यमातून निवृत्तीचे वय आखून दिले आहे. केवळ विधीपालिका अर्थात संसदसदस्यांना निवृत्तीचे कोणतेही वय नाही. वयाच्या कोणत्याही वर्षी आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंतप्रधान, राष्ट्रपती होता येते आणि अगदी मृत्यूच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत ते टिकवून ठेवता येते. म्हणूनच दिल्लीचे राजकीय विश्व हे स्वतंत्र लोक होण्याच्या टप्प्यात आहे. भूलोग, अस्तित्त्वात असतील तर स्वर्गलोक, पाताळलोक हे जसे निरनिराळे लोक आहेत, तसे हे एक राजकीय लोक होते आहे. त्याची नाळ सामान्यांपासून तुटते आहे, हा सर्वांत वाईट भाग म्हणावा लागेल. पंतप्रधानपदाचा दावेदार, आर्थिक धोरणांतील अडसर म्हणून एका व्यक्तीला बाहेर फेकण्याचा निर्णय होतो, २०१४ च्या निवडणुका आहेत आणि आघाडी मजबुत करण्यासाठी जयललिता, ममता यांना जवळ करण्यासाठी विरोधकही आपला उमेदवार देण्याचा चंग बांधतात. हे सारे प्रकार राष्ट्रपतिपदाचे अवमूल्यन करणारे आहेत. राजकीय लोकाच्या या हालचाली लोकशाही, नैतिकता यांना परलोकात पाठविणार्‍या आहेत.
