(सप्टेंबर 2012 मध्ये लिहिलेला लेख)
आपल्या देशातील चर्चा आणि वादळं ठरवून होतात की काय, हा गंभीर चिंतनाचा विषय अनेकांना वाटू शकतो. पंतप्रधानांच्या भाषणादरम्यान, राष्ट्रीय जनता दलाच्या कार्यकर्त्याने शर्ट काढला, तर त्या पक्षावर, त्यांच्या संस्कृतीवर, त्यांच्या नेत्यांवर कोणत्याही प्रकारची विपरित टिप्पणी माध्यमांमध्ये झाली नाही. कारण, टीका टाळता येईल, अशाप्रकारच्या आचरणाची किंवा संस्कृतीची त्यांच्याकडून अपेक्षाच कुणी करीत नाही. आता हाच प्रकार अन्य कुणी केला असता, तर कदाचित त्या पक्षाचा, संघटनेचा स्थापनेपासूनचा इतिहास कसा विपरित आहे, यावर एखादा विशेष कार्यक्रम प्रत्येक वाहिनीने केला असता. अर्थात खाल्लेल्या मीठाला जागण्याचा वृत्तवाहिन्यांचा हा धंदा काही नवीन नाही.
राजधानी दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू विापीठात गोमांस पार्टी आयोजित केली जाते, त्याचा सार्वत्रिक निषेध होतो आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालय अशाप्रकारची पार्टी घेऊ नका, असा आदेश देते, हा विषय मात्र आमच्या वाहिन्यांना, माध्यमांना राष्ट्रीय महत्त्वाचा वाटत नाही, याचेही नवलच वाटते. दिल्ली विापीठात विार्थ्यांची एक संस्था कार्यरत आहे. ही संस्था माओवादी आणि राष्ट्रद्रोही म्हणून मानली जाते. त्या संस्थेने ङङ्गजेएनयू फोरमेंटेशन कमिटी फॉर बीफ अँड पोर्क फेस्टिव्हल’ नावाने एक महोत्सव आयोजित करण्याची घोषणा केली होती. यानुसार, ऐन गणेशोत्सवात अनंत चतुर्दशीच्या आदल्यादिवशी २८ सप्टेंबरला ही पार्टी आयोजित करण्याची घोषणा करण्यात आली. प्रत्येकाला खाण्याचा अधिकार अशी घोषणा देत या पार्टीत सहभागी होणार्‍यांना गोमांस (बीफ) आणि डुकराचे मांस (पोर्क) देण्यात येणार होते. काही राष्ट्रभक्त विार्थ्यांना याची माहिती मिळताच त्यांनी हा विषय गोभक्त संघटनांपर्यंत पोहोचविला. दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले. भाजपानेही या प्रकरणात या प्रकारावर तातडीने बंदी टाकण्याची मागणी केली. झालेल्या प्रकारामुळे दिल्ली विापीठ हादरून गेले आणि विापीठाच्या कुलसचिवांनी तातडीने एक परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकाची प्रत अनुपसिंग या आयोजक विार्थ्याच्या हाती देण्यात आली. तोवर माध्यमांना हा प्रकार समजला होता. गोमांस पार्टी आयोजित करणार्‍यांना डावे आणि त्याला विरोध करणारे उजवे, अशी बिरूदं लावण्यात त्यांनी धन्यता मानली. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
गोरक्षा समितीने एक याचिकाच दाखल केली. न्यायालयाने तातडीने निर्णय दिला आणि अशी कोणतीही पार्टी होणार नाही, यादिशेने विापीठ आणि दिल्ली पोलिसांना पाऊले उचलण्यास सांगण्यात आले. देशाच्या राजधानीत हा प्रकार आयोजित करण्याची हिंमत होते. प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत जाते, यातच सारे काही आले. खरे तर ही पार्टी आयोजित करणार्‍यांच्या हेतू अतिशय स्पष्ट आहे. त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आणायची आहे. विापीठाच्या राजकारणातील हे विकृतच पुढे राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येत असतात. त्यामुळे कीड सर्वत्र पसरण्यापूर्वीच त्यावर कीटकनाशकाचा फवारा आवश्यक असतो. या विापीठाने ही पार्टी आयोजित करणार्‍या सर्व विार्थ्यांना तातडीने बडतर्फ करायला हवे होते. भारतातील कोणत्याही विापीठात त्यांना पुन्हा प्रवेश मिळणार नाही, अशी नोंद त्याच्या टीसीवर करायला हवी होती. पण, जेथे सरकार इतक्या लहान पातळीवर डाव्या-उजव्याचा विचार करते, तेथेच समस्या जन्म घेत असतात. आपल्या षंढत्त्वाचे असे जाहीर प्रदर्शन तरी निदान सरकारने करायला नको. या विार्थ्यांना अजूनही अटकही झालेली नाही. खरे तर गोमांस बाळगणे आणि शिजविणे हा कायाने गुन्हा आहे. पाच वर्ष कारावास आणि दहा हजार रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद दिल्लीच्या कृषी आणि गोरक्षा कायात आहे. कायदा अस्तित्त्वात असताना कारवाईसाठी मागे-पुढे पाहण्याची गरजच नाही. पण, ना केंद्रातले आणि ना दिल्लीतले शीला दीक्षित सरकार पुढे येण्यास तयार नाही. एरवी चपला-जोडे भिरकावण्याच्या, थोबाडीत मारण्याच्या घटनेत किंवा तलवार हत्याकांडात मिडिया ट्रायल’ घडवून आणणार्‍यांना दिल्ली विापीठातील हा प्रकार का महत्त्वाचा वाटू नये, हा खरंच गंभीर प्रश्न आहे.
