(4 जून 2012 रोजी लिहिलेला लेख)
पेट्रोल साडेसात रुपयांनी वाढले म्हणून ती भाववाढीची साडेसाती. ज्योतिषशास्त्रात साडेसाती हा शब्द शनीच्या दहशतीच्या संदर्भात उच्चारला जातो. शनीची दशा असो वा नसो, अडचणी आल्या की शनी मागे लागला, असे उच्चारण्याची जणू सवयच जडली आहे. मग तो त्रास शनीचा असो की, अन्य कुठल्या ग्रहाचा. पेट्रोलच्या बाबतीत मात्र साडेसाती केव्हाच प्रारंभ झाली आहे. ही साडेसाती केवळ साडेसात रुपयांनी भाव वाढले म्हणून नाही, तर अधिक व्यापक अर्थाने पाहिली पाहिजे. पेट्रोलचे भाव नियंत्रणमुक्त करण्यात आल्यानंतर त्याचे भाव सातत्याने वाढत आहेत आणि ते सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. म्हणूनच ही साडेसाती खर्‍या अर्थाने देशव्यापी आणि सर्वजनांना पीडक आहे.
पेट्रोलला पर्याय नाहीत काय? हा एक प्रश्न नेहमीच चर्चेला येतो. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंग यांचे वाहन जट्रोफातून निघालेल्या इंधनातून चालते. या इंधनाने वाहन खराब होते, असा समज पसरविल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मुद्दाम स्वतःची कार या इंधनावर चालविण्याचा निर्णय घेतला. जट्रोफा ही ओसाड पर्वतांवर, पीक न देणार्‍या कोरड्या जमीनीवर आणि पाणी न टाकता वाढणारी वनस्पती आहे. त्याच्या बियांपासून मोठ्या प्रमाणात जैविक इंधन तयार होते. डॉ. रमणसिंग यांनी हा प्रयोग यशस्वी केल्यानंतर विदर्भ विकास परिषदेच्या माध्यमातून दत्ता मेघे यांनी जट्रोफासंदर्भात पुढाकार घेतला होता. काँग्रेसमध्ये असले तरी नवीन प्रयोगांना बुद्धीने तपासून ते आत्मसात करण्यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या त्या प्रयोगाचे पुढे काय झाले, हे मात्र कळले नाही. इथेनॉल हाही असाच एक विषय. उसापासून निघणारे इथेनॉल हे पेट्रोलमध्ये मिसळल्यास त्याचा कितीतरी पटीने फायदा होऊ शकतो, हे सिद्ध झाले आहे.
नागपुरात झाडगावकर दाम्पत्याने कचर्‍यातून पेट्रोलची निर्मिती यशस्वी करून दाखविली होती. आज प्रत्येक महापालिका, नगरपालिकांसाठी कचरा हा डोकेदुखीचा विषय आहे. त्याचा निचरा कसा करायचा, हा एक मोठा प्रश्न आहे. अशात हा प्रकल्प अतिशय लाभाचा ठरला असता. पण, या प्रकल्पाचे पेटंट विदेशात विकले गेले, नव्हे विकावे लागले. केंद्र सरकार यापैकी कोणत्याही प्रयोगांना मान्यता ायला तयार नाही. हा प्रकल्प पाहण्यासाठी रा. स्व. संघाचे तत्कालिन सरसंघचालक सुदर्शनजी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्यप्रदेशचे शिवराजसिंग चव्हाण, छत्तीसगडचे डॉ. रमणसिंग या तिघांनाही नागपुरात बोलाविले होते. या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांनी नागपुरातील हा प्रकल्प दिवसभर बसून पाहिला होता. पण, पेट्रोल हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने स्वाभाविकच राज्यांच्या मर्यादा आडव्या आल्या.
खरंच पर्यायी इंधन म्हणून जट्रोफा, इथेनॉल, कचरा या प्रणाली उपयोगात आणता येणार नाहीत काय? या माध्यमांतून कितीतरी विदेशी चलन भारताला वाचविता येणार आहे. आज आपण पेट्रोलसाठी लागणारे कच्चे तेल बाहेरून आयात करतो. त्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा बाहेर जातो. पण, केवळ इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत निघू नये, म्हणून हे निर्णय गुलदस्त्यात ठेवण्यात येतात आणि त्याचा फटका सामान्यांना बसतो. पेट्रोलच्या क्षेत्रात एकिकडे स्पर्धा निर्माण होऊ ायची नाही आणि दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून राहून देशातील जनतेला छळत रहायचे, अशी दुटप्पी नीती केंद्र सरकार राबवित आहे.
पेट्रोलची साडेसाती कायमची संपवायची असेल तर देशात तयार झालेल्या तेलाचा अभिषेक केल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाहीत. तेलाच्या अभिषेकाने शनी शांत होतो म्हणतात, तसे आता स्वदेशी तेलाच्या मागणीसाठी आंदोलन उभे करावे लागेल. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी लढत असलेले अण्णा हजारे, स्वामी रामदेव यांच्यासारख्या राजकीय नसलेल्या समाजसेवकांना अशा प्रकल्पांसाठीही पुढाकार घ्यावा लागेल. देशातील जनतेलाही या पर्यायी इंधनस्त्रोतांबद्दल शिक्षित करावे लागेल. असे करता आले, तर सुजलाम सुफलाम्‌ दूर नाही.
