(15 जून 2012 रोजी लिहिलेला लेख)
देशात काळ्या पैशाची मोठ्या प्रमाणात होणारी उलाढाल, दहशतवाांना मिळणारा वित्तपुरवठा आणि मोठ्या प्रमाणात होणारी करचोरी यातून मुक्तता मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने एक नवी शक्कल लढविली आणि आता देशात व्यवहार करणार्‍या सर्व बँक खातेधारकांना एक ओळख क्रमांक, अर्थात युनिक कस्टमर आयडेंटीफिकेशन कोड (युसीआयसी) दिला जाणार आहे. त्यातून बर्‍याच व्यवहारांवर नियंत्रण मिळविता येईल, अशी रिझर्व्ह बँकेला आशा आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर ही यंत्रणा विकसित करण्यासाठी थोडा अवधी लागणार असला तरी रिझर्व्ह बँकेने पहिल्या टप्प्यात सर्व राज्यांतील आणि केंद्रीय सहकारी बँकांना यादृष्टीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मे २०१३ ची मुदतही दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच या आशयाचे पत्र रिझर्व्ह बँकेतून देशभरातील सर्व सहकारी बँकांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेतील सूत्रांनी दिली.
या माध्यमातून सावकारीच्या व्यवहारांना सुद्धा आळा बसेल, अशी आशा रिझर्व्ह बँकेला आहे. एक ओळख क्रमांकामुळे बँकांचे अनेक प्रश्न सुटतील आणि विशेषतः कर बुडविणारेही लगेच ओळखले जातील, अशी केंद्र सरकारला आशा आहे. आज आपले वास्तविक उत्पन्न दाखवायला कुणीही तयार होत नाही. अनेक आर्थिक सल्लागार सुद्धा वेगवेगळ्या बँकांमध्ये ‘फिक्स डिपॉजिट’ ठेवण्याचा सल्ला देतात. आता या एक ओळख क्रमांकामुळे कोणत्याही बँकेत पैसे ठेवले तरी त्या प्रत्येक रकमेसोबत हा ओळख क्रमांक असणार आहे. आतापर्यंत पॅन क्रमांक टाकण्याची अट होतीच. पण, त्यासाठी ५० हजारांचे बंधन आहे. मग लोक ४९ हजार रूपये बँकेत भरू लागले. त्यामुळे कुणाला एक लाख रुपये भरायचे असतील तरी सलग दोन दिवस ४९ हजार आणि तिसर्‍या दिवशी दोन हजार रुपये भरले तरी काम भागायचे. पण, या युसीआयसीमुळे प्रत्येक देवाण-घेवाण त्या क्रमांकाच्या माध्यमातून होणार आहे.
कोणत्याही बँकेला किंवा केंद्र सरकारला त्या कोडमार्फत त्या व्यक्तीने केलेले संपूर्ण व्यवहार एका क्षणात पाहता येणार आहेत.एका छोट्याशा सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देशभरातील सर्व बँक खातेधारक क्षणात पाहता येणार आहेत. तसेही सध्या एटीएमच्या व्यवहारांमुळे सर्वच बँका एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. एका मशीनमध्ये अनेक बँकांचे अनेक ग्राहक आपले व्यवहार करीतच आहेत. अगदी त्याच धर्तीवर या युसीआयसीमुळे संपूर्ण खात्याचा तपशील लगेच मिळू शकणार आहे. सहकारी बँकांमध्ये आता नव्याने उघडणार्‍या खात्यांना हा युनिक कोड आताच ायचा आहे आणि जुन्या सर्व ग्राहकांना हा क्रमांक देण्यासाठी मे २०१३ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी वर्षभरात ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. असे असले तरी या योजनेमागचा मूळ उद्देश सावकारी आणि दहशतवादी व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे हाच आहे, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.