(1 जुलै 2013 रोजी प्रकाशित लेख)
जगाला व्यवसायिक करण्याच्या भानगडीत लोक इतके व्यवसायिक केव्हा झाले हे ते त्यांनाही कळले नाही. जीवनात अनेक संधी निर्माण होत असतात. कधी ती संधी अपरिहार्यता असते तर कधी विकृतीची जागा. अकरावीच्या केंद्रीकृत प्रवेशाची यादी लागली. दहावीच्या परीक्षेत राज्य बोर्डातून पहिली आलेली विद्यार्थिनी या यादीत पंधराव्या क्रमांकावर आहे, तर त्यापूर्वीच्या 14 क्रमांकावर सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली आहे. याला निकोप स्पर्धा म्हणावी की विषारी हा प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो. काही संवेदनशील व्यक्तींना त्याचे शल्य वाटू शकते. पण आज त्यांच्या हाती काही नाही. कारण संधीसाधू फार पुढे निघून गेले आहेत. त्यातून आता परती नजीकच्या भविष्यात तरी अशक्य आहे. राज्यकर्त्यांनी ठरविले तर ते फार कठीण नाही, पण राज्यकर्त्यांची दुकाने यातून बंद होणार असल्याने ते तसे ठरविणार नाहीत.
राजकारणाच्या क्षेत्रात दोन निशाण, दोन प्रधान चालणार नाही, असा नारा श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी दिला होता. संदर्भ काश्मीरचा होता. आज तोच नारा शिक्षणाच्या क्षेत्रात देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आयसीएसई, सीबीएसई आणि राज्य शिक्षण मंडळ अशा तीन प्रकारचे विद्यार्थी आज स्पर्धेत आहेत. तिन्ही विद्यार्थी भीन्न वातावरणातून आलेले, भीन्न शिक्षण पद्धतीतून आलेले पण त्यांना अकरावीच्या रिंगणात एकत्र उतरविले जाते आहे. त्यातून निर्माण होणार्‍या सामाजिक आणि भावनिक समस्यांशी फारसे कुणाला लेनदेन नाही. नसावेही, कारण, दुकान तर चांगले चालतेय् ना! मुळात याठिकाणी एक विचार केला पाहिजे की, आयसीएसई, सीबीएसईसारख्या संस्था निर्माण करण्याची गरज काय भासली? केंद्र सरकारच्या नोकरीत कार्यरत असणारे किंवा अन्य कोणत्या कारणाने राज्यांतर करावे लागणारे अनेक लोक असत. त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून भारतभर एकच अभ्यासक्रम असावा, ही सीबीएसईच्या निर्मितीमागची धारणा होती. ही संधी निर्माण करणे अपरिहार्यता होती. पण संधीसाधूंची त्यावर वक्रदृष्टी गेली आणि पद्धतशीरपणे सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमाची तुलना राज्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाशी सुरू झाली. गेल्या दहा वर्षांत हा बाजार इतका फोफावला की लोक कर्ज काढून पाल्याला सीबीएसईत टाकू लागले. ते कधी प्रतिष्ठेचे लक्षण बनले, हेही कुणालाच कळले नाही. देशांतर करणार्‍या पाल्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आयसीएसई या बोर्डाची निर्मिती झाली. अजून आयसीएसईने सीबीएसईवर मात केलेली नाही. पण, महानगरांमध्ये तोही प्रयत्न येणार्‍या पाच वर्षांत खात्रीपूर्वक यशस्वी होईल. लाख रुपये भरण्याची क्षमता असलेले आपल्याला पाल्याला आयसीएसईत टाकतात, पन्नास हजाराची क्षमता असलेले सीबीएसईत आणि पंधरा हजाराची क्षमता राज्य बोर्डात प्रवेश देते. अगदीच क्षमता नसेल तर सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या शाळा आहेतच.
सर्व शिक्षा अभियानासारखे समान शिक्षण अभियान राबविणे ही खरे तर आता काळाची गरज निर्माण झाली आहे. 25 टक्के गरीबांना श्रीमतांच्या शाळेत टाकताना उर्वरित 75 टक्के मुलांवर आपण त्याचा भूर्दंड टाकतो आहोत, याचेही भान सरकारला नसावे काय? की स्वत:जवळची दमडीही न काढता ‘हमारा हात गरिबोंके साथ’ चा डांगोरा पिटण्यातच यांच्या पिढ्या बरबाद होतील? ज्या संस्था ज्या कारणासाठी निर्माण झाल्या, त्यासाठीच त्याचा उद्देश मर्यादित असावा. तो उद्देश सामाजिक अस्थिरता निर्माण करीत असेल तर तो मोडून काढलेलाच बरा. राज्यात गरज नसताना इतक्या मोठ्या संख्येने अभियांत्रिकी महाविद्यालये वाटण्यात आली, आज जागा रिक्त आहेत. पण, व्यवस्थापन कोट्याची जादुई कांडी संस्था सुयोग्यपणे चालवितात. बीएड आणि डीएडचा घोळ मुंबई उच्च न्यायालयाने आटोक्यात आणला नसता तर दरवर्षी साडेचारशे महाविद्यालये देशभर वाटण्याचा गोरखधंदा कधीही थांबला नसता. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याचे पाप आपल्या हातून घडले आहे, हे एकदा राज्यकर्त्यांनी मोकळेपणाने मान्य करायला हवे. त्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही. दर्डाजी, पहिल्या दिवशी तुम्ही मुलांच्या हाती गुलाबाचे फूल दिले, फार छान वाटले. पण, अकरावीत हे फूल कोमेजतेय्, त्याचे काय करायचे, याचाही जरा विचार करा ना!
