(14 नोव्हेंबर 2011 रोजी प्रकाशित लेख)
कान कुणाच्या हाताने टोचले जावे, असा प्रश्न विचारला तर पटकन उत्तर मिळते, सोनाराकडून. दुसर्‍या कुणाकडून ते टोचले तर कदाचित त्यात काही त्रुटी राहू शकते. भारतातील विरोधी पक्ष आज एका सूरात केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा पाढा वाचत असताना त्यात कदाचित राजकारणाचा वास येऊ शकतो. पण, देशातील आघाडीचे सारेच उद्योजक जेव्हा केंद्र सरकारच्या पंगू असणार्‍यावर भाष्य करतात, तेव्हा ते निश्चितच देशाच्या अर्थकारणावर चिंता उत्पन्न करणारे आहे. केंद्र सरकार सध्या अर्धांगवायूच्या अवस्थेत असल्याचे भाष्य एकमुखी होण्याने आता विरोधकांच्या प्रतिपादनाला आपोआप बळकटी लाभली आहे. मुकेश अंबानी, अशोक हिंदूजा, नीरंजन हिराचंदानी, राहुल बजाज, संजीव बजाज, गोदरेज या प्रमुख कार्पोरेट्सने सरकारच्या आर्थिक धोरणांना पंगू संबोधणे याला एक वेगळे महत्त्व आहे. भारत आर्थिक परिषदेच्या निमित्ताने केंद्र सरकारवर झालेली आगपाखड हे सोनाराकडून कान टोचून घेण्यासारखेच आहे.
भारत एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करतो आहे. या दरम्यानच्या काळात संकटे बरीच आली. आर्थिक मंदीचे दोन टप्पे आले. अमेरिकेत बँका बुडाल्या आणि त्याचा परिणाम जगभरातील शेअरबाजारांवर झाला. तो परिणाम भारतावर झाला नसता तरच नवल? शेअर बाजार कोसळण्याचा क्रम तर सातत्याने सुरू राहिला. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून लोक सोन्याकडे वळले. चांदीही पारखून झाली. परिणाम हा झाला की, सोन्या-चांदीचे भाव कधी नव्हे इतके आकाशाला भिडले. खरं तर असंही म्हटले तरी हरकत नाही की, सध्या आपल्या देशात अनेक विक्रम होत आहेत. विक्रमादित्याच्या या देशात सोने-चांदीच्या भावांनी विक्रम केला, तसा तो महागाईनेही केला. शेअर बाजारातील पडझड रोज नवे विक्रम सांगत होती. महागाईच्या दरानेही रोज नवीन आकडेवारी सांगण्याचा क्रम सुरू ठेवला होता. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीतही देशात अनेक विक्रम घडले. एकाचवेळी इतक्या कमी कालावधीत इतक्या संख्येने घोटाळे उजेडात येण्याचाही एक मोठाच विक्रम झाला. राष्ट्रकुल, टू-जी, आदर्श, विदेशी बँकातील काळा पैसा असे सारेच मुद्दे ऐरणीवर आले. थोडक्यात काय तर स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात देश रसातळाला जाण्याचाही विक्रम याच केंद्र सरकारच्या कार्यकाळात झाला. सरकारविरोधात राजकीय नसलेली एक मोहीम छेडली जाते आणि त्यातून अवघा देश अण्णांच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहतो, हाही स्वतंत्र भारतातील एक विक्रम होता. पंतप्रधान इतके कमजोर असतील की, दुसर्‍या कुणाच्या इशार्‍यावर ते चालते आहे, अशीही अवस्था देशात प्रथमच आली. मोबाईल ‘सायलंट मोड’वर ठेवण्याच्या ऐवजी ‘मनमोहन मोड’वर ठेवण्याचा विनोद देशभर होऊ लागला. अशा सरकारकडून आता काय आशा करणार, असार सूर भारत आर्थिक परिषदेतून निघतो आहे.
आज देश प्रगती करतो आहे आणि उत्तरप्रदेश माघारते आहे, असे राहुल गांधी जेव्हा फुलपूरच्या सभेत सांगतात, तेव्हा ते विधान उत्तरप्रदेशातील निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन आहे आणि त्यातून बसपाला चिमटा काढण्याचा हेतू आहे, हे सहज लक्षात येते. देशातील अशिक्षित जनतेला अशापद्धतीने मुर्ख बनविता येणे सोपे आहे. पण, सहानुभूतीचे चार शब्द कधीच कुणाचे नशिब बदलू शकत नाही. नशिब बदलायला इच्छाशक्ती लागते. त्याच इच्छाशक्तीचा अभाव केंद्रातील सरकारमध्ये आहे आणि त्यामुळे विद्यमान नेतृत्त्वात देशाचा विकास अशक्य झाला आहे. लोकशाही संस्थांचे कार्य हेच मुळी यासाठी असते. योजना आयोग हे देशाचे आर्थिक नियोजन करीत असते. त्यानुसार, पंचवार्षिक योजना तयार होत असतात आणि त्याची अंमलबजावणी होत असते. पण, भ्रष्टाचार आणि आपसातील संघर्ष यातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने कधीही प्रयत्न केला नाही आणि या दोन गोष्टींतच ते गुरफटून राहिले. त्यामुळे आज देश रसातळाला गेला आहे. खरे तर पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांनी तात्काळ राजीनामा द्यायला हवा. एक अर्थतज्ञ देशाला पहिल्यांदा पंतप्रधान म्हणून लाभला आणि आर्थिक क्षेत्रातच इतकी नाचक्की देशात कधीही झालेली नाही. आर्थिक क्षेत्रात नाचक्कीचे इतके विक्रम होईस्तोवर हे अर्थतज्ञ खुर्चीला चिटकून राहतात, यातूनच त्यांची कमजोरी दिसून येते.
लोकशाही संस्था या राष्ट्रकल्याणासाठी असतात. केवळ आपल्या पक्षाला सत्तेत ठेवण्यासाठी संसद आणि केंद्र सरकार या संस्था अस्तित्त्वात आल्या नाहीत. संविधानात केंद्र सरकार आणि संसदेची जी कर्तव्ये सांगितली आहेत, त्यापैकी एकही जबाबदारीचे वहन या सरकारला करता आलेले नाही. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीन मुलभूत गरजांच्या आघाडीवरच देशातील नागरिक संघर्ष करतो आहे. अशात जर उद्योगांना पुढे आणण्यात सरकार अपयशी ठरत असेल तर ते दुर्दैवी आहे. उद्योग पुढे आले तरच देशातील आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. आर्थिक विकासाला चालना मिळाली तर त्यातून रोजगार निर्मिती होईल आणि परिणामी देशात गंगाजळी वाढेल. आज पैसा नेत्यांच्या विदेशी बँक खात्यांमध्ये आहे आणि देशातील जनता दोनवेळचे जेवण कसे करायचे, या चिंतेत आहे.
आर्थिक प्रगतीसाठी पोषक वातावरण नाही, असाही कांगावा मोठ्या प्रमाणात केला जातो. प्रणवदा, चिदम्बरम् या दोन्ही नेत्यांना एकच प्रश्न विचारावा वाटतो, तो म्हणजे गुजरात हे भारताबाहेरील राज्य आहे काय? एका गुजरातमध्ये जर अनेक उद्योग येऊ शकतात, एका दिवसांत काही लाख कोटींची गुंतवणूक होऊ शकते, तर मग ती इतर राज्यांमध्ये का नाही? उत्तर स्पष्ट आहे कारण केंद्र सरकारच्या प्राथमिकतेत आर्थिक विकासाचा विषयच नाही. ज्याठिकाणी चांगले उद्योग आहेत, तेथे ते नेस्तनाबूत करायचे आणि केवळ आपले खिसे भरायचे, हा एककलमी कार्यक्रम केंद्र सरकार राबविते आहे. शेतकरी शेती करतो, आम्ही त्याच्या मालाला किंमत देत नाही, देशात वीजसंकट आहे आणि आम्ही सौर उर्जेच्या प्लेट अजून भारतात निर्मिती करू शकलेलो नाही. अपारंपारिक उर्जेच्या नावाखाली येणारा पैसा नेत्यांच्या खिशात जातो. शेतमाल चांगला होतो तर आम्ही त्याला भाव मिळू देत नाही.
