(22 नोव्हेंबर 2011 रोजी प्रकाशित लेख)
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची जनचेतना यात्रा संपली असली तरी देशातील भ्रष्टाचाराची यात्रा अजून संपलेली नाही आणि म्हणूनच यात्रा संपली तरी संघर्ष संपलेला नाही, अशी घोषणा करण्यात आली. या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात भाजपाचे नव्हे रालोआचे सर्व खासदार आमच्याकडे काळा पैसा नाही, असे संसदेला लिहून देणार आहेत. रालोआच्या खासदारांनी असे लिहून देण्यामुळे आपोआप सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाच्या खासदारांवर दबाव येणार आहे. खरे तर काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांकडून स्वीस बँकेत आमचा काळा पैसा नाही, असे शपथपत्रच भरून घेतले पाहिजे. काँग्रेसच का, राष्ट्रवादीचेही नेते त्यात मागे नाहीत. शेतकर्‍यांना मरणवारीवर सोडून सत्तेच्या वाटण्या करण्यात धन्यता मानणार्‍या या नेत्यांना नाही जनाची तर मनाची तरी लाज वाटली पाहिजे.
लालकृष्ण अडवाणी यांनी या वयात यात्रा काढून आपला सामाजिक बाणा दाखवून दिला. त्यांची ही यात्रा पंतप्रधानपदासाठी आहे, असा प्रचारही माध्यमांनी केला. खरे तर आपल्या जीवनातील इतका मोठा कालखंड राष्ट्रासाठी अर्पण करणार्‍या नेत्याबाबत असे मत माध्यमांनी द्यायला नको होते. पण, आज माध्यमात काल-परवा आलेल्या आणि तरीही स्वातंत्र्यकाळापासूनचा इतिहास मुखोद्गत असल्याचे भासविणार्‍यांचा भरणा अधिक आहे. आपण सर्वज्ञ आणि इतर मुर्ख अशी जणू काही त्यांची धारणा आहे. पगार मिळतो म्हणून मोदी आणि अडवाणी संघर्ष पुढे करायचा आणि पहिल्या पानावर स्थान मिळवायचे. खूप दिवसांपासून एखादी स्टोरी दिली नाही, अशी सल मनाला बोचत असली की पत्रकार काही तरी उकरून काढण्याच्या मागे लागतात. काही विधायक किंवा समाजप्रबोधनात्मक हाती येत नाही, हे पाहिजे की, रा. स्व. संघ आणि भाजपा हे त्यांच्या आवडीचे विषय असतात. एक बातमी ठोकून दिली जाते आणि वर्तमानपत्रांवरील जनतेच्या श्रद्धेचा गैरवापर केला जातो. तात्कालिक स्वरूपात कदाचित याचा फायदा होतही असेल. काही लोकांच्या मनात शंकेचे भूत उपस्थित करण्यात ते यशस्वीही होत असतील. पण, दीर्घ स्वरूपात पत्रकारितेचे आपण किती मोठे नुकसान करीत आहोत, याचा विचार न केलेला बरा. केवळ एकदा उपपंतप्रधानपद सोडले तर कायम विरोधी पक्षात राहून जनतेचा आवाज बुलंद करणार्‍या नेत्यांनाही सत्तेच्या मोहजालातील प्यादा समजण्याची चूक आपण करणार असून, तर ते दुर्दैवी आहे.
आता हेच पहा ना! भाजपाच्या काही माजी खासदारांनी संसदेतील अविश्वास प्रस्तावाच्यावेळी झालेला गैरव्यवहार उजेडात आणला. अमरसिंगांसह अनेक नेत्यांची बोलती त्यामुळे बंद झाली. प्रकरणाचे धागेदोरे सोनियांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेलांपर्यंत गेले. स्वाभाविकच दिल्लीच्या पोलिसांना 10, जनपथचा पत्ता माहिती नव्हता. त्यांना 11, अशोका रोडवरील भाजपा कार्यालय माहिती होते. ज्यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला त्यांना कारागृहात जावे लागले. त्यांची सुटका झाल्यावर आता त्यांचा सत्कार करण्यामुळे अनेकांच्या पोटात गोळा उठला आहे. अचानक न्यायव्यवस्थेचा अपमान त्यांना दिसायला लागला. इंग्रजांच्या काळात उठाव करणे हा गुन्हा होता. पण, क्रांतीकारकांचे सत्कार होतच होत होते. भाजपाच्या या नेत्यांच्या सत्कारावर ज्यांच्या पोटात दुखते, त्याचे कारण वेगळे आहे. त्यांना तो विषय वाढू द्यायचा नाही. कारण, त्यांचे हात बरबटलेले आहेत. आपले भ्रष्टाचाराने माखलेले हात लपविण्यासाठी त्यांनी जीवाचा कितीही आटापिटा केला तरी जे उजेडात यायचे होते, ते उजेडात आलेच. सत्यासाठी लढताना करताना कायमच मोठा संघर्ष करावा लागतो. हा इतिहासच आहे. त्यामुळे यातून कुणाची सुटकाही होणे नाही. अण्णा हजारे यांनी संघर्ष केला तर त्यांनाही पायापासून ते डोक्यापर्यंत भ्रष्ट म्हणणारे हेच काँग्रेसचे सरकार होते. थोडक्यात काय तर व्यवस्थेविरूद्ध जो कुणी संघर्ष करतो, त्याला व्यवस्थेच्या अराजकतेचा आणि छळवादाचा सामना करावाच लागतो. मग तो काळ इंग्रजी राजवटीतील असो की, काँग्रेस राजवटीतील. फक्त शहाणपणा सांगणार्‍यांनी आपल्या अंतरंगात डोकावून पाहिले पाहिजे. भाजपाच्या खासदारांच्या बाबतीत झालेला हा प्रकार अराजकतेचा आणि छळवादाचा आहे. सरकारमधील ज्या भ्रष्ट नेत्यांना गजाआड करण्यात आले, त्यांच्याच शेजारी भाजपाच्या खासदारांना बंदिस्त करून त्यांना राजकीय शेजारी हवे होते, तर त्यांनी ते मोकळेपणाने सांगायला हवे होते. पण, देशाला दाखविण्यासाठी झालेला हा प्रकार वेदनादायी आहे. आपल्या देशातील कायद्याच्या काही मर्यादा आहेत, हे याठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे. पत्नीने छळाची तक्रार केली तर तिच्या सासरच्यांना विनाचौकशी गजाआड केले जाते. जामीनही मिळत नाही. कारण, कायदे तेच सांगतात आणि न्यायालय कायद्यानुरूप चालत असते. याचा अर्थ प्रत्येकच प्रकरणात सासरची मंडळी चुकीची असते असे नाही. पण, नाहक मनस्ताप त्यांना भोगावाच लागतो. कदाचित ते त्यांचे नशिब असते. भाजपाच्या खासदारांच्या बाबतीत तेच झाले. येथे न्यायालय अवमानाचा कोणताही हेतू नाही. कायद्यातील तरतुदींनुसार, त्यांना काही काळ तुरूंगात रहावे लागले. उद्या पुरावे बाहेर येतील आणि जेव्हा खरे सूत्रधार गजाआड होतील, तेव्हा ते देशाला कळणारच आहे.
अडवाणी यांनी आपल्या जनचेतना यात्रेदरम्यान वारंवार या प्रकरणाचा उल्लेख केला. ज्यांनी घोटाळा उघडकीस आणला त्यांनाच कारागृहात डांबण्याचा प्रकार योग्य नाही, हेच ते वारंवार सांगत होते. प्रत्येकवेळी भाजपाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात पाहणारी एक पिढीच आता तयार झाली आहे. त्यातून त्यांना आपल्या स्वतंत्र अस्तित्त्वाची चुणूक दाखवायची असते. पण, हे करताना आपण पत्रकारितेच्या नियमांना डावलत आहोत, याचे भानही त्यांना राहत नाही. हे मापदंड तोडणार्‍यांना क्षणिक फायदे मिळतात आणि मात्र दीर्घकाळासाठी त्यांचे नुकसान होते. म्हणूनच चांगल्या पत्रकारांची, लेखकांची नावे आज बोटावर मोजता येण्याइतकीही राहिलेली नाहीत. भ्रष्टाचाराचे हे गटार आता सर्वत्र मोकाट वाहत सुटले आहे. त्यासाठी एक नाही अनेक जनचेतना यात्रा काढल्या तरी त्या कमीच पडतील. त्याविरोधात लढा देणारे लालकृष्ण अडवाणी, अण्णा हजारे ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. त्यांच्या चळवळीतून एक जनमानस तयार होते आहे. या प्रक्रियेत अडथळे येतीलच. पण, ते सहन करण्यासाठी हे दोन्ही नेते सक्षम आहेत. नितीन गडकरींसारखे युवा नेतृत्त्व भाजपाला लाभले आहे. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार हे दोन मुद्दे इतक्या प्रकर्षाने जनतेसमोर येण्याचे श्रेय निश्चितपणे विरोधी पक्षाच्या अध्यक्षांच्या कारकिर्दीलाही जाते. या आंदोलनात मीठाचे खडे टाकणारे अनेक आहेत आणि भविष्यातही सापडतील. पण, म्हणून हे दूध नासता कामा नये. दुधासारखी पांढरी स्वच्छ प्रशासनाची गंगा या देशात जोवर वाहत नाही तोवर हे आंदोलन थांबता कामा नये. रालोआचे खासदार तर काळा पैसा नसल्याचे शपथपत्र देतीलच. आता इतर खासदारांकडून ते मागण्यासाठी जनतेने दबाव आणला पाहिजे.
