(27 ऑगस्ट 2011 रोजी प्रकाशित लेख)
भ्रष्टाचाराविरोधात देशाभरातील तरूण रस्त्यावर उतरला असताना ज्यांच्याकडून भावी नेतृत्त्वाच्या अपेक्षा केल्या जात आहेत, त्या राहुल गांधींनी अण्णांच्या उपोषणाच्या अकराव्या दिवशी अचानक अण्णांना धन्यवाद देण्याच्या निमित्ताने पहिल्यांदा आपल्या वाणीला त्रास देण्याचा जो प्रयत्न केला त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावणे स्वाभाविक आहे. आज रस्त्यावर उतरून युवापिढी भ्र्रष्टाचार संपविण्याचा संकल्प घेत असताना एकट्या लोकपालामुळे भ्रष्टाचार संपणार नाही, अशी भूमिका राहुल गांधींनी घेणे हे देशातील तरूणाईला डिवचण्यासारखे आहे. लोकपाल कायदा भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी पुरेसा नाही, असे आजोबाच्या भूमिकेत जाऊन सांगताना अनेक प्रश्न आपण उपस्थित करतो आहोत, याची जराही जाण त्यांनी ठेवलेली दिसत नाही. सरकारचे लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार संपवू शकत नाही, ही तर संपूर्ण देशाचीच धारणा आहे. म्हणूनच जनलोकपाल विधेयकाला भक्कम पाठिंबा मिळत आहे. आता त्यानेही भ्रष्टाचार संपणार नसेल तर मग सरकार आपल्या विधेयकावर अडून का, याचे उत्तर आता राहुलला द्यावे लागेल. राहुलला अचानक अण्णांच्या प्रकृतीचा कळवळा येणे, शून्य प्रहरात लोकसभेत भाषण करणे, त्यासाठी आधीच तसा निरोप असल्याने प्रियंकाचे प्रेक्षकदीर्घेत येणे, त्यावर लगेच काँग्रेस नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येणे, हे सर्व प्रकार पाहता आज प्रत्येक गोष्टीत राहुलच्या राजकीय कारकिर्दीची ‘लिटमस टेस्ट’ घेण्याची मानसिकता दिसून येते. इतक्या गंभीर प्रश्नावर अजूनही केंद्र सरकार आणि काँग्रेस पक्ष प्रयोगशीलतेच्या भूमिकेत असेल तर या देशाला कुणीही वाचवू शकणार नाही, हेही तितकेच खरे.
राहुल गांधींच्या भाषणातील एकच मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो, तो म्हणजे लोकपालाला संवैधानिक दर्जा देण्याचा. टीम अण्णालाही यापेक्षा दुसरे काहीही अभिप्रेत नाही. संघर्षाचा जो प्रश्न आहे, तो हे सारे केव्हा होणार, एवढाच. त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्याशिवाय अण्णा उपोषण सोडणार नाहीत आणि या प्रश्नाचे नेमके उत्तर सरकारला द्यायचे नाही. कारण आम्ही भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी आतूर आहोत, असे वाक्य घोळणे हेच आजच्या राजकीय नेतृत्त्वाचे काम आहे. त्यांच्या दिग्दर्शकांनी ते लिहून दिले आहे. प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार केव्हा आणि कशाप्रकारे संपवायचा, याचे कोणतेही उत्तर या राजकीय नेत्यांकडे नाही. अचानक संसद सर्वोच्च असल्याच्या गप्पा सुरू झाल्या. खरे तर ही आता अहंकाराची लढाई झाली आहे. संसद सर्वोच्च नाही, असे या देशातील जनताही मानत नाही आणि टीम अण्णाही. मग तरीही त्याचे स्मरण सरकारला होण्याचे कारण काय? कारण, आम्ही जे करू, जसे वागू, ते जनतेने निमूटपणे स्वीकारले तर तो संसदेचा मान आणि त्याविरोधात कुणी बोलले तर तो संसदेचा अवमान. म्हणूनच कदाचित आज अण्णांकडून केल्या जाणार्‍या मागण्या या राजकारण्यांना, संसदीय लोकशाहीचा अवमान वाटत आहेत. अण्णा आपल्या आंदोलनाची तयारी दोन महिन्यांपासून सुरू करतात, उपोषण करून दहा दिवस पूर्ण होतात आणि अचानक त्यांच्या प्रकृतीची काळजी वाटू लागावी, हे कोडेच आहे. तरीही संसद जागी होत नाही. अण्णांच्या आंदोलनाला देशभरातून नव्हे जगभरातून व्यापक प्रतिसाद मिळतो आणि तेव्हाच सरकारला जाग येते, यातून या प्रश्नाचे उत्तर मिळते, जनता श्रेष्ठ की संसद. या प्रश्नाचेही उत्तर सरकारनेच आपल्या कृतीतून देऊन टाकले आहे.
राहुल गांधींच्या भाषणातून प्रश्न पडतो की, भ्रष्टाचार मिटविण्यासाठी जर खरोखर अनेक कायद्यांची गरज असेल आणि लोकपाल त्यासाठी पुरेसे नसेल तर सरकार, काँग्रेस पक्ष आणि संसद इतके दिवसांपासून काय करत होती? सरकारला अजूनही जाग का येऊ नये. याचाच दुसरा अर्थ असाही की, भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी काय करायला हवे, याची पुरती जाण सरकार, काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधींना आहे. पण, ते मुद्दामच काही करायला तयार नाहीत. संसदीय लोकशाहीचे किती गोडवे गायचे? सभागृहात किती सदस्य आहेत, यासाठी कोरमचा नियम काय? याबाबी जर बारकाईने तपासल्या तर पितळ उघडे पडते. सरकारी प्रस्ताव असेल आणि सत्ताधारी सदस्य सभागृहात कमी असतील तरी पीठासिन अधिकार्‍यांकडून तो प्रस्ताव संमत होतो. ‘होय चे बहुमत’, हा गुळगुळीत शब्द वापरला जातो. संसद खरोखरच लोकशाहीचे मंदीर आहे. पण ते नासविण्याचा प्रयत्न आम्हीच करतो, हे मान्य करण्याची लाज या सदस्यांना वाटते. त्या मंदिराचा मान इतरांकडून राखला जावा, अशी अपेक्षा करताना आपण त्याचे पुजारी म्हणून कोणत्या भूमिकेत आहोत, याचे आत्मचिंतन त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. देवाच्या मूर्तीमागे चोरीच्या वस्तु लपवून ठेवणारा पुजारी आणि संसदेतील सदस्य हे दोघेही एकाच माळेचे मणी आहेत, असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती ठरू नये. देव हा जसा सर्वसामान्यांचा आहे, त्याला जाती-पाती, कोणत्याही धर्मात बांधता येत नाही, तशीच संसद ही सर्वोच्च आहे, तिला कोणत्या नियमात बांधता येणार नाही. सामान्यांचे हित हाच तिचा सर्वात मोठा नियम असला पाहिजे. आज सामान्य जनता भ्रष्टाचाराने होरपळून निघत असताना, अगदी साध्याही कामासाठी लाच द्यावी लागत असताना संसदीय लोकशाही जपण्याचा आग्रह केला जात असेल तर ती खरोखरच मोठी शोकांतिका आहे. संसदेला हे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळ असेल तर त्यांचा अहंकारही मान्य करता येईल. पण, प्रश्न आपणही सोडवायचे नाहीत आणि इतरांनाही ते सोडवू द्यायचे नाहीत, असा हट्टच कुणी करीत असेल तर तो हट्ट मोडून कसा काढायचा, हे जनतेला ठावूक आहे.
पुन्हा एकदा अण्णांची फसवणूक करण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. लोकसभेत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यावरून माघारी फिरण्याचे कामही हेच सरकार करते. कारण, त्यांची प्राथमिकता प्रश्न सोडविण्यासाठी नाही, तर कसेही करून अण्णांचे उपोषण संपविण्याकडे अधिक आहे. एकदाचे हे उपोषण संपले की, मग एका अधिवेशनातून दुसर्‍या अधिवेशनात अशा कोलांडउड्या मारण्यास सरकार मोकळे राहणार आहे. उपोषण मागे घेण्याच्या अण्णांच्या पत्रासाठी जर लोकसभेत चर्चा कोणत्या नियमांन्वये आणि केव्हा घडवून आणायची, याचा सभापतींचा निर्णय सुद्धा खोळंबून राहत असेल, आणि त्यालाच संसदेचे नियम, प्रथा आणि परंपरा आम्ही संबोधणार असू, तर ती आम्ही आमचीच शुद्ध फसवणूक करतो आहोत आणि ते गप्पपणे सहन करण्यापलिकडे जनतेच्या हाती सुद्धा काहीच उरणार नाही. समजुन-उमजून मुर्खपणे वागणारे सरकार दबावानेच वठणीवर आणता येते आणि म्हणूनच हा लोकलढा जोवर आपले अंतिम लक्ष्य साध्य करीत नाही, तोवर त्याला भक्कम समर्थन देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते. राष्ट्रप्रेम जागे झाले आहे, तर ती ज्योत आणखी काही काळ तेवत राहू द्या. अण्णा गांधीवादी नाहीत, ते हट्टी आहेत, संसदेचा अपमान करताहेत अशी विशेषणे लावणार्‍यांना ती लावू द्यावीत. त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची काही एक गरज नाही. उद्या राष्ट्रावर एखादे संकट आले तर संसद बाजुला ठेऊन काही निर्णय सरकार पातळीवर घ्यावेच लागत असतात. आण्विक कराराच्यावेळी याच डॉ. मनमोहनसिंगांनी केलेली धावपळ देश विसरलेला नाही. शत्रूने हल्ला केला तर त्याला उत्तर द्यायचे की नाही, यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविले जात नसते. आज भ्रष्टाचाराने आपल्या देशावर हल्ला करूनही बराच काळ लोटला आहे. अनेक कोपरे नासवले गेले आहेत. काही उरलेले कोपरे या निमित्ताने आपण वाचवू शकलो, तरी ते अण्णांच्या, अण्णा समर्थकांच्या आणि त्यांना साथ देणार्‍या सर्वांच्या आयुष्याचे सार्थक ठरेल.
