(5 सप्टेंबर 2011 रोजी प्रकाशित लेख)
या देशातील जनता निश्चितपणे गरीब असेल पण हा देश गरिबांचा नाही, असे म्हटले जाते ते काही उगाच नाही. स्विस बँकेत जेव्हा भारतीयांनी खोर्‍याने पैसा जमा केला तेव्हा हीच प्रतिक्रिया तेथील अर्थतज्ञांकडून आली होती. भारताचे करोडपती असणे हे लोकसंख्येच्या दृष्टीने असेल. कोटीचे शतक पूर्ण करून आता आपण केव्हा एकदा दीडशे कोटीवर पोहोचू, याची स्पर्धा सुरू आहे. पण, या देशात कितीही लोक स्वत:चे आणि स्वत:च्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यास सक्षम आहेत, याची आकडेवारी गोळा केली, तर एक भीषण वास्तव समोर येईल. या आकडेवारीचे औचित्य यासाठी कारण, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा करोडपती चेहरा आता पुढे आला आहे. कागदोपत्री तो काही कोटींमध्ये असला तरी प्रत्यक्षात हे मंत्रिमंडळ कितीतरी कोटींमध्ये खेळते, हे या देशातील प्रत्येकाला ठावूक आहे. आज देशातील जनता नेत्यांची संपत्ती जाहीर करण्याची मागणी का करते, याचे कुठेतरी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.
स्वत:जवळ किती संपत्ती बाळगावी आणि किती कागदोपत्री दाखवावी, याचे काही मापदंड असतात. यासाठी देशातील चार्टर्ड अकाऊंटंट्स जीवाचे रान करतात. त्यासाठीच त्यांना भली मोठी रक्कम शुल्कापोटी आकारता येते. सार्वजनिक जीवनात वावरताना सर्वात मोठी गरज असते, ती स्वच्छ चारित्र्याची. हे चारित्र्य केंद्रातील संपुआ सरकारने केव्हाच गमावले आणि आता त्यांच्या संपत्तीची मोजदाद होऊ लागली. कायद्याने संपत्ती जाहीर करणे या देशात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना बंधनकारक आहे. पण, राजकीय नेत्यांनी ती जाहीर नाही केली, तरी चालू शकते, असे या देशातील कायदे आहेत. निवडणूक लढविताना एखादा उमेदवार किती संपत्तीचा मालक असतो आणि पाच वर्षांची आमदार वा खासदारकीची कारकिर्द आटोपताच तो किती कोटींचा रखवालदार होतो, याचा हिशेब ठेवण्याची आणि त्यावर नजर ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा या देशात नाही, हे या देशातील मोठेच दुर्दैव आहे. आमदार, खासदार आणि मंत्री तर खूपच दूर राहिले, साधा नगरसेवक आपल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात एक शानदार बंगला, त्यासमोर चारचाकी गाडी आणि काही लाखांच्या बँक ठेवींचा मालक होतो. पण, या पाच वर्षांत त्याने असे काय केले की, अचानक संपत्तीत वाढ झाली, ते त्यांना विचारणारी कोणतीही यंत्रणा या देशात नाही.
म्हणूनच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संपत्ती जाहीर केली असली तरी त्याचा आम जनतेला कोणताही फायदा नाही. एक दिवशीच्या वर्तमानपत्राच्या बातमीव्यतिरिक्त त्याला कोणतेही स्थान नाही. आजकाल होणार्‍या निवडणुका, राजकीय पक्षांचे चालणारे खर्च, हाडं दिसल्यावर लाळ गाळणारा कार्यकर्ता पाहिला की, या नेत्यांच्या संपत्ती केवळ एक ते पंचवीस कोटींच्या घरातच असतील, असे अजीबात वाटत नाही. एका सामान्य आमदारकीच्या निवडणुकीवर दहा कोटी आणि खासदारकीच्या निवडणुकीवर 25 ते 50 कोटी रुपये खर्च केले जातात. पेट्रोलचे कूपन, बारचे कूपन, महिना-दीड महिन्यांच्या खानावळी निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मर्यादेत बसूच शकत नाही. कच्च्या चिवड्यावर ग्लासभर पाणी पिऊन दिवसभर पक्षाच्या ध्येयधोरणांसाठी घाम गाळणारा कार्यकर्ताही आज कुठे दिसत नाही. जोवर निवडणूक सुधारणांवर भर दिला जात नाही, तोवर हे सारे अशक्य आहे. सरकारी खर्चातून निवडणुका लढविण्याची कल्पनाही आपल्या देशातील पोखरलेली राजकीय व्यवस्था अंमलात आणू देईल, असेही वाटून घेण्याचे कारण नाही. चांगल्या चारित्र्याची माणसं, कार्यकर्ते तयार करणे, हेच यावरचे अंतिम उत्तर असू शकते. तसे आपण करू शकलो, तरच भ्रष्टाचार कमी करता येणे शक्य आहे.
आज राजकारणात ज्याच्याकडे अधिक पैसा त्याच्याकडेच कार्यकर्ते, पदं सारं काही धावत जातं. जोवर हे समीकरण बदलणार नाही, एक सामान्य कार्यकर्ताही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरेल आणि निवडून येईल, असे जोवर होणार नाही, तोवर परिस्थितीत सुधारणा होणे अशक्य आहे. आज आमदार किंवा खासदार निधीचा पैसा थेट सरकारच्या माध्यमातून खर्च होतो. पण, कंत्राट देताना त्या लोकप्रतिनिधीचे मत विचारात घेतलेच जाते आणि त्यातून व्हायचा तो व्यवहार होतोच. त्यामुळे कोणतीही मोठी यंत्रणा उभारली तरी हा भ्रष्टाचार थांबणे अशक्य आहे. या देशाला भ्रष्टाचारमुक्तीच्या लढ्याऐवजी चारित्र्यनिर्माणाच्या लढ्याची नितांत गरज आहे. भ्रष्टाचारमुक्तीचा लढा वाईट नाही. पण, काही क्षणांचा परिणाम साधून चालणार नाही. लोक अधिक संख्येने जागृत होण्याची गरज आहे. शंभर रुपयांची नोट नागपूरच्या रामेश्वरी भागात एका वाहतूक शिपायाने घेताच, अडीचशे लोक गोळा होण्याची घटना शनिवारी घडली. असे लोक जागोजागी गोळा होतील, तेव्हा कदाचित तोडगा निघू शकेल. अण्णा हजारे यांनी राळेगणसिद्धीत केलेल्या भाषणाचा मतितार्थ यापेक्षा कोणता वेगळा आहे? केवळ ‘मी अण्णा’ अशा टोप्या घालून चालणार नाही तर वैयक्तिक जीवनात स्वच्छता आणावी लागेल. चारित्र्यसंपन्न युवा पिढी तयार झाली, तरच हा देश भ्रष्टाचारमुक्तीच्या वाटेवर प्रवास करू शकेल. अन्यथा असे कितीतरी कफल्लक मंत्री मंत्रिमंडळात येत राहतील आणि करोडपती होऊन म्हणून आपल्या ऐषआरामी जीवनाचा आनंद घेत राहतील. आयकर खात्याने विदर्भात ज्यांचे वेतन 30 हजारांपेक्षा अधिक आहे, अशांची यादी तयार केली. त्या यादीत केवळ पंधरा हजार लोक आहेत, हे पाहून त्यांचे डोळेच फाटले. विदर्भातील अकरापैकी अगदी कोणत्याही एका जिल्ह्यातच 15 हजारांपेक्षा अधिक लोक 30 हजाराहून अधिक वेतन घेणारे आहेत. येथे जसे उत्पन्न दडविले जाते, तीच गत मंत्रिमंडळातील सदस्यांची आहे. शरद पवारांकडे अवघ्या 12 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे, हे आता कायद्याने मानणे बंधनकारक असले तरी राष्ट्रवादीचा एकही कार्यकर्ता मनातून हे मान्य करणार नाही.
प्रत्येकाला आपला प्रपंच चालविताना राष्ट्रनिर्माणातील योगदान न देण्याची जी प्रवृत्ती या राजकीय प्रणालीने निर्माण केली, त्याचे हे दोष आहेत. आज आपल्यापैकी कुणीही राष्ट्रासाठी काहीही केले नाही, तरी ते चालण्यासारखे आहे. लोकांमध्ये राष्ट्रभक्ती नाही, असे नाही. पण, तिला मागासलेपणाचे लक्षण मानायला लावणारी व्यवस्था निर्माण करण्यात आम्ही शंभर टक्के यशस्वी झालो. राष्ट्रभक्तांची संख्या पूर्वीही कमीच असायची. पण, निदान त्यांच्याकडे समाजात आदराने पाहण्याची व्यवस्था होती. आता तर गरिबीत जगणारा, प्रामाणिकता जपणारा, राष्ट्राचे चिंतन करणारा, भ्रष्टाचाराविरोधात लढणारा मूर्ख आहे आणि तो आजच्या युगात जगण्याच्या लायकीचाच नाही, असे चित्र उभे करण्यात येते आहे. हे चित्र आधी बदलण्याची गरज आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील चेहरे बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करायची असेल तर ती विद्यमान व्यवस्थेशी भांडून पूर्ण होणार नाही. समाजात चरित्रनिर्माणाची प्रक्रिया हाती घ्यावी लागेल. जनतेला आपल्या मतांची किंमत विसरून ताकद ओळखावी लागेल. आपल्या मतांची किंमत लावणारा राजकीय नेता हा आपल्या चारित्र्याला आणि इज्जतीला हात घालतो आहे, हे जोवर आम्ही ओळखणार नाही, तोवर हे परिवर्तन आम्ही घडवून आणू शकणार नाही. आपली कामे होणार आहेत की नाही, या एकमेव निकषाने आवडीचा उमेदवार निवडण्यापेक्षा स्वच्छ चारित्र्याचे आणि जे राष्ट्राच्या निर्माणात भरीव योगदान देऊ शकतील, असे उमेदवार निवडणे याला आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. तसे उमेदवार रिंगणात नसतील तर ते आपल्यातून निर्माण करण्याचा प्रयत्नही समाजाने केला पाहिजे.
